नेपाल में सोशल मीडिया बैन और जन-आंदोलन: प्रधानमंत्री के इस्तीफ़े तक की पूरी कहानी

नेपाल समाचार 2025: सोशल मीडिया बैन, जन आंदोलन और पीएम ओली का इस्तीफ़ा | Nepal Latest News

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नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद भड़के जन आंदोलन ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। जानिए पूरी खबर, आंदोलन की वजह, हिंसा और सरकार की प्रतिक्रिया।

प्रस्तावना

नेपाल इन दिनों एशिया की सुर्ख़ियों में है। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ आंदोलन अब बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया है। युवा वर्ग, जिसे “Gen Z Protest” कहा जा रहा है, ने सड़कों पर उतरकर न सिर्फ़ सरकार को चुनौती दी बल्कि प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने नेपाल की राजनीति, लोकतंत्र और युवाओं की शक्ति पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोशल मीडिया बैन: विवाद की जड़

4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube और X (Twitter) को ब्लॉक कर दिया। सरकार का कहना था कि इन प्लेटफ़ॉर्म्स ने रजिस्ट्रेशन संबंधी नियमों का पालन नहीं किया। केवल कुछ एप्स जैसे TikTok और Viber चालू रहे क्योंकि उन्होंने नियमों को स्वीकार कर लिया।

युवाओं की नाराज़गी

नेपाल की 60% से अधिक आबादी युवा है। अचानक सोशल मीडिया बंद होने से छात्रों, कर्मचारियों और ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों में भारी आक्रोश फैल गया। यही ग़ुस्सा बाद में भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से जुड़कर बड़े आंदोलन में बदल गया।

आंदोलन कैसे भड़का?

राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में युवा सड़कों पर उतरे।
सरकारी दफ़्तरों और राजनीतिक नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया।
सोशल मीडिया बैन के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी हुई और इसे “अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला” कहा गया।

हिंसा और जान-माल का नुक़सान

शांति पूर्ण प्रदर्शन धीरे-धीरे हिंसक हो गया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज, आँसू गैस, रबर की गोलियाँ और यहाँ तक कि ज़िंदा गोलियाँ चलाईं।

अब तक 19 लोगों की मौत और 100 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं।
गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया।

प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा और बैन की वापसी

लगातार बढ़ते दबाव और हिंसा के बाद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया।
इसके साथ ही सरकार ने:

सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को फिर से चालू कर दिया।
पीड़ित परिवारों के लिए मुआवज़े की घोषणा की।
घायलों के लिए मुफ़्त इलाज का आदेश दिया।
15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए जाँच समिति बनाई।

कर्फ्यू और सेना का नियंत्रण

सरकार ने हालात बिगड़ते देख राजधानी काठमांडू और ललितपुर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया।
रात 10 बजे से सुरक्षा व्यवस्था का ज़िम्मा नेपाल आर्मी को सौंप दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय नज़र

पड़ोसी देश भारत और चीन हालात पर करीबी नज़र रखे हुए हैं।
संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने शांति बनाए रखने की अपील की है।
दुनिया भर के मीडिया ने इसे “एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल विरोध” करार दिया है।

युवाओं का संदेश

नेपाल के इस आंदोलन ने यह साफ़ कर दिया है कि युवा वर्ग लोकतंत्र और स्वतंत्रता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा।
सोशल मीडिया अब सिर्फ़ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि रोज़गार, शिक्षा और अभिव्यक्ति की आज़ादी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

निष्कर्ष

नेपाल में सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ विरोध आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुँच गया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफ़े और बैन हटने के बावजूद, यह घटना दिखाती है कि भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर अब युवा किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं।